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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 12 साल के कार्यकाल में देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे में कई ऐसे ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले हैं, जिन्होंने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी। नीतिगत सुधारों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के कड़े फैसलों तक, ये हैं पिछले 12 सालों के 12 सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले
1. अनुच्छेद 370 और 35A का खात्मा (2019)
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जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना इस कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक फैसला माना जाता है. इसके तहत राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, जिससे यह क्षेत्र पूरी तरह भारतीय संविधान के दायरे में आ गया.
2. 'एक देश, एक टैक्स' — GST की शुरुआत (2017)
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देश की जटिल टैक्स प्रणाली को खत्म कर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया. आजादी के बाद इसे भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जाता है, जिसने पूरे देश को एक एकल बाजार (Single Market) में बदल दिया.
3. डिजिटल इंडिया और JAM ट्रिनिटी का विस्तार
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Jan Dhan (जनधन खाते), Aadhaar (आधार) और Mobile (मोबाइल) यानी JAM के कॉम्बिनेशन ने देश में डिजिटल क्रांति ला दी. आज UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के जरिए भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन चुका है, जिससे सरकारी योजनाओं का पैसा (DBT) सीधे गरीबों के खातों में पहुंच रहा है.
4. सर्जिकल और एयर स्ट्राइक (2016 & 2019)
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राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर नीति बदलते हुए भारत ने उरी हमले के बाद सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की. इन फैसलों ने भारत की रक्षा रणनीति को रक्षात्मक से आक्रामक रूप में बदल दिया.
5. नागरिकता संशोधन कानून — CAA (2019/2024)
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पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पास किया गया और इसे जमीन पर लागू किया गया.
6. तीन तलाक की समाप्ति (2019)
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मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और अधिकार देने के लिए 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम' पारित किया गया. इसके तहत एक बार में तीन बार तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) बोलने को गैर-कानूनी और दंडनीय अपराध बना दिया गया.
7. अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण
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दशकों पुराने कानूनी विवाद के सुप्रीम कोर्ट से सुलझने के बाद, केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक बड़ा प्रतीक बना.
8. महिला आरक्षण बिल — नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023)
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संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया गया. यह फैसला आने वाले समय में देश के राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी को बड़े स्तर पर बढ़ाएगा.
आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम्स (2020)
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कोरोना काल के दौरान भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की शुरुआत की गई. इसके तहत शुरू की गई PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) स्कीम के कारण आज भारत मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कर रहा है.
10. नई शिक्षा नीति — NEP (2020)
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34 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम को बदलते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई. इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में बड़े बदलाव किए गए, जिसमें रट्टा मारने की बजाय कौशल (Skill-based learning) और मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है.
11. दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त राशन और स्वास्थ्य कवर
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पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना: देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने मुफ्त राशन की व्यवस्था, जिसे आगे भी जारी रखा गया है.
आयुष्मान भारत योजना: गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज (स्वास्थ्य बीमा) देने की शुरुआत की गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है.
12. सेनाओं में 'अग्निपथ योजना'
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सैन्य सुधारों के तहत देश की तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए CDS (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) का नया पद बनाया गया.
इसके साथ ही सेना में युवाओं की भर्ती के लिए 'अग्निपथ योजना' की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को अधिक युवा और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है.
