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हर महीने की पहली तारीख को देश में कई वित्तीय और कमर्शियल नियमों में बदलाव होता है, जिनका सीधा असर देश के आम नागरिकों की जेब पर पड़ता है। 1 जून, 2026 से भी एलपीजी सिलेंडर के दाम, हवाई ईंधन (ATF), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के सर्विस चार्ज और सोलर पैनल (Solar Panel) से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आइए, जानते हैं कि 1 जून से क्या-क्या बदलने वाला है और आपको इसके लिए खुद को कैसे तैयार रखना चाहिए।
एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमतों में संशोधन
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तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी (LPG) सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती हैं। वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों को देखते हुए 1 जून को घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडरों के नए रेट जारी होंगे। वर्तमान में जहां कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर ₹3,000 के पार और पटना जैसे शहरों में घरेलू गैस ₹1,000 के पार है, वहीं 1 जून को मिलने वाली राहत या बढ़त सीधे आपके घरेलू बजट और रेस्तरां के खाने के बिल को तय करेगी।
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हवाई ईंधन (ATF) के दाम: हवाई सफर होगा सस्ता या महंगा?
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गैस सिलेंडर के साथ-साथ 1 जून की सुबह देश में हवाई ईंधन यानी एटीएफ (Aviation Turbine Fuel) के नए दाम भी तय किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव का सीधा असर एटीएफ पर पड़ता है। अगर एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो विमानन कंपनियां हवाई टिकटों के दाम बढ़ा सकती हैं। छुट्टियों के इस सीजन में यात्रा करने वालों की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है।
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बीमा प्रीमियम
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आमतौर पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत या जून के महीने से थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस (कार और बाइक का बीमा) की दरों की समीक्षा प्रभावी होती है। इस बार भी कुछ श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा होने की संभावना है।
लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी चार्ज
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देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों (जो मई 2022 के बाद के रिकॉर्ड स्तर पर हैं) के कारण ट्रांसपोर्टेशन और माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। जून से कई कूरियर कंपनियां, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऐप-बेस्ड डिलीवरी सर्विसेज अपने लॉजिस्टिक्स और शिपिंग शुल्कों में बढ़ोतरी कर सकती हैं।
पेंशन और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन
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अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड फोलियो या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाते में अभी तक 'नॉमिनी' (Nominee) का नाम अपडेट नहीं किया है, तो जून की शुरुआत से ऐसे खातों पर आंशिक रोक या लेनदेन में दिक्कतें आ सकती हैं। सरकार और सेबी (SEBI) इसके लिए लगातार री-वेरिफिकेशन पर जोर दे रहे हैं।
गूगल और टेक टूल्स के नए अपडेट्स:
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कुछ टेक और क्लाउड स्टोरेज कंपनियां जून से अपनी फ्री स्टोरेज पॉलिसी और सब्सक्रिप्शन प्लान्स में बदलाव कर सकती हैं, जिससे एक्स्ट्रा डेटा रखने के लिए आपको मंथली पैक लेना पड़ सकता है।
